रायपुर. आल इंडिया बैंक ऑफीसर्स कॉन्फेडरेशन छत्तीसगढ़ इकाई के प्रतिनिधिमण्डल जनचौपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय की घोषित योजना पर अपना पक्ष रख ज्ञापन सौंपा..
बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनचौपाल में को आल इंडिया बैंक ऑफीसर्स कॉन्फेडरेशन की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। उन्होंने केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के 10 बैंकों के 4 बैंक में विलय की योजना के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए, इस योजना को रोकने के लिए उचित पहल का आग्रह मुख्यमंत्री से किया।
प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस निर्णय से लाभ में चल रहे बैंकों की स्थिति और उनकी सम्पत्तियों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पडे़गा। ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाएं बंद होगी। यह योजना किसानों, शिल्पकारों के साथ बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के विपरीत होगी। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि बैंक अधिकारियों के 4 संगठन इस योजना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आगामी 26 और 27 सितम्बर को 48 घंटे की हड़ताल आयोजित कर रहे हैं। इन संगठनों द्वारा नवम्बर माह के द्धितीय सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल की बातें गंभीरता से सुनी और प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखने का आश्वासन दिया।
