बिलासपुर.सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही विकास यात्रा के भाजपाईकरण का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। सोमवार को प्रस्तुत की गई याचिका में मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर रोक लगाने के निर्देश देने सहित अन्य मांगें की गई हैं। याचिका के साथ गर्मी की छुट्टी के दौरान ही मामले पर सुनवाई करने का आग्रह करते हुए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।
रायपुर निवासी डॉ अजीत आनंद बेग्वेकर ने अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर कहा है कि इन दिनों निकाली जा रही विकास यात्रा का पूरी तरह भाजपाईकरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्च का उपयोग किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्रचार- प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता। इस मुददे को लेकर 13 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा- निर्देश जारी किया हैं। इसमें कहा गया था कि राजनीतिक दल को निश्चित तौर पर अपने उपलब्धियों का प्रचार करने अधिकार है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खर्च का उपयोग प्रचार में नहीं कर सकते। छग हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में आरोप लगाया गया है कि विकास यात्रा पूरी तरह से भाजपा का प्रचार कार्यक्रम है। इसे लेकर प्रकाशित विज्ञापनों में भी भाजपा का लोगो कमल मौजूद रहता है। सभा स्थल पर मंच को छोड़कर हर जगह भाजपा के बैनर- पोस्टर लगे होते हैं। यहां दिए जाने वाले भाषण भी राजनीतिक होते हैं। याचिका के साथ अब तक दंतेवाड़ा, कोंडागांव सहित कई जगहों पर हुए कार्यक्रम के फोटो, खबरों की कटिंग प्रस्तुत की गई हैं। याचिका में मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पर रोक लगाने के निर्देश देने, आईएएस और राज्य के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सर्विस रुल्स का उल्लंघन करने वालों की जांच कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, अब तक हुए खर्च को भाजपा से वसूल किए जाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी बताया गया है कि विकास यात्रा का प्रथम चरण 12 मई से 18 मई तक चला। इस दौरान प्रदेश के 90 में से 65 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। याचिका के साथ एक आवेदन प्रस्तुत कर आग्रह किया गया कि विकास यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले गर्मी की छुट्टी के दौरान ही याचिका पर सुनवाई की जाए।