- पुलिस विभाग मेहरबान, सरकार को भेजेगा प्रस्ताव
बिलासपुर. उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित विश्वरंजन समिति की बैठक में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश एवं बुलेट प्रुफ जैकेट समेत तमाम सुविधाएं देने का फैसला किया गया। ओएमजी न्यूज को मिली अधिकारिक जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में जनहित याचिका राकेश यादव विरुध्द छत्तीसगढ़ शासन के निर्णय के परिपालन हेतु विश्वरंजन कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की गृह विभाग को अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। इस पर निर्णय हेतु बीते सप्ताह में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें पुलिस बल को सप्ताह के अंत में अवकाश और विशेष अवकाश बढ़ाने, त्रैमासिक अवकाश दिए जाने, तीन शिफ्ट ड्यूटी की अनुशंसा को औचित्य पूर्ण माना गया। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए डीजीपी स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
अभी 27 फीसदी कर्मचारियों के पास मकान हैं शेष को देने के लिए 20 हजार मकान बनाने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। परिवहन भत्ता और संचार भत्ता 200 रु हर माह तो देने का प्रस्ताव है लेकिन सातवां वेतनमान लागू होने तक मकान कि राया भत्ता नहीं मिलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी को हल्के और उच्च स्तर के बुलेट प्रुफ जैकेट देने पुलिस विभाग तैयार है। फील्ड में तैनात कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन के लिए थानों में जिम, इन्डोर और खेलकूद के समानों के लिए सहमति दी गई। बैठक में डीजीपी एएन उपाध्याय, गृह सचिव एडी गौतम, विशेष डीजीपी डीएम अवस्थी, समेत सभी एडीजीपी मौजूद थे।
