रमन सरकार ने कहा, झीरम मामले में और गवाही की जरूरत नहीं..

बिलासपुर.झीरम कांड मामले में सीएम रमन सिंह, तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे,ननकीराम कंवर व अन्य को गवाही के लिये हाईकोर्ट में बुलाने कांग्रेस द्वारा पेश आवेदन पर सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया है कि मामले में किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिये नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि वह किसी विंग का मुखिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 1 मार्च को रखी गई है जिसमें कांग्रेस शासन के जवाब पर बहस करेगा।

आपको बता दें कि 2013 में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में मारे गए कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मामले में शासन द्वारा गठित झीरम आयोग में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। जिसमें कांग्रेस ने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि सीएम रमन सिंह,प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कवर और केंद्रीय तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे व अन्य को गवाही के लिए आयोग में बुलाया जाये। कांग्रेस ने अपने आवेदन में यह कहते हुए गवाह को बुलाना जरूरी समझा क्योंकि देश में हुए दो बड़े मामले जैसा कि बाबरी विध्वंस का मामला और सिख दंगे का मामला दोनों ही मामले में मंत्रियों और गवर्नर तक कि गवाही हुई थी। उस आवेदन पर आयोग ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने समय दिया था। आज शासन कि ओर से जवाब प्रस्तुत कर कांग्रेस के आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि अब किसी को भी गवाही में बुलाने कि आवश्यकता नहीं है।

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