मुख्य बातें.
●शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष प्रावधान.
●विधानसभा में उठाया प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा.
●नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 2970 हितग्राही लाभान्वित.
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा गया है यह आम जनता का बजट है। आगे कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है।
भविष्य की ठोस बुनियाद के साथ आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के लिए सार्थक और सुदृढ़ प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार सहित, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में वृद्धि कर प्रतिमाह 500 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दुगुनी कर दी गयी है। छात्रवृत्ति की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह और छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना के तहत दी जानी वाली राशि 700 से बढ़ाकर 1200 रू. प्रतिमाह किया जाना आम जनता के हित में है।
नगर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान का प्रावधान, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना 1000 करोड़ का प्रावधान, दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़ का प्रावधान.
आज़ के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान है। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 200 करोड़ है। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ बजट में किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के मानदेय में वृद्धि कर 10,000 रुपए प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका को 5000 प्रतिमाह। मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह। ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह। ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह।
कुल मिलाकर आज के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है। किसी भी तरह का कोई नया कर का भार जनता पर नहीं लादा गया है।
विधायक पांडेय ने विधानसभा में उठाया पपीएम आवास का मुद्दा.
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 2970 हितग्राही लाभान्वित हुए है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को नगर विधायक शैलेष पांडेय ने प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया से पूछा कि बिलासपुर नगर निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री आवास किस-किस स्थानों पर बनाए गए और कितने हितग्राहियों को इनका लाभ दिया गया।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने बताया कि पिछले वर्षों क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 2970 आवासों की स्वीकृति नगर पालिक निगम बिलासपुर को प्रदान की गई है। जोन क्रमांक अनुसार विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है-
जोन क्रमांक 01
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 658
जोन क्रमांक 02
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 541
जोन क्रमांक 03
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 187
जोन क्रमांक 04
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 142
जोन क्रमांक 05
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 212
जोन क्रमांक 06
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 448
जोन क्रमांक 07
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 403
जोन क्रमांक 08
स्वीकृत आवास एवं लाभान्वित हितग्राही संख्या – 379
