नारायणपुर। एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को टॉयेलट में रहना और पढ़ना पड़ रहा है. इस अमानवीय हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में प्रदेश सरकार में मंत्री केदार कश्यप का अजीबो-गरीब बयान सामने आया है, जिसमें वे व्यवस्था सुधारने की बजाए वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं.आज हम एक ऐसी खबर बता रहे हैं, जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है. वाकया छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के छोटे डोंगर स्थित आवासीय विद्यालय का है, जहां कमरों की कमी के कारण बच्चों को टॉयलेट में रहना-पढ़ना पड़ रहा है.
बात यहीं पर खत्म नहीं होता है. बालिकाओं को टॉयलेट और स्नानगृह की कमी के साथ-साथ सुरक्षा का भी डर सताता है. स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब आपको पता चले कि स्नानगृह में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
हॉस्टल वार्डन बता रहे शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई
हॉस्टल के वार्डन अंकित सिंह बताते हैं कि हॉस्टल में कमरे नहीं हैं. बच्चों को टॉयलेट में रहना पड़ रहा है हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. बच्चों के रहने के लिए न तो कमरे हैं, न ही बिस्तर. मजबूरी में टॉयलेट में ठिकाना बनाना पड़ा.
यह बेहद शर्मनाक है कि बच्चों की ये दयनीय स्थिति किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजरों से नहीं बची, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
मंत्री वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की कह रहे
वहीं इस मुद्दे पर नारायणपुर विधायक और वन मंत्री केदार कश्यप ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए व्यवस्था सुधारने की बजाए पहले वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जिसके बाद व्यवस्था को संभालने वालों पर ध्यान दिया जाएगा.
जिंप सीईओ ने कही जांच की बात
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को तत्काल उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
कांग्रेस अध्यक्ष ने बनाई जांच समिति
नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि शासन-प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चों को बाथरूम में बेडरूम बना कर रहना पड़ रहा है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जांच कमेटी का गठन किया गया है, हम जांच कर प्रदेश कमेटी को रिपोर्ट सौंपेंगे.
